जहरमुक्त खेती को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन तैयार कर रहा एक्शन प्लान

प्रदेश के किसानों के लिए रोल माडल बनेंगे जींद जिले के किसान

निडाना तथा ललितखेड़ा के किसान पढ़ाएंगे कीटों की पढ़ाई

नरेंद्र कुंडू

जींद। कीटनाशक रहित खेती को बढ़ावा देने में जींद जिला प्रदेश के किसानों के लिए रोल मॉडल के रूप में उभरेगा। किसानों तथा कीटों के बीच पिछले 4 दशकों से चल रही जंग को समाप्त करने में निडाना और ललितखेड़ा गांव के किसान अहम भूमिक निभाएंगे। निडाना तथा ललित के किसानों द्वारा शुरू की गई इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने अब इन किसानों का हाथ थाम लिया है। लोगों की थाली को जहरमुक्त करने तथा बेजुबान कीटों को बचाने के लिए अब जिला प्रशासन के सहयोग से निडाना तथा ललितखेड़ा गांव के मास्टर ट्रेनर किसान पूरे जिले में कीटनाशक रहित खेती की अलख जाएंगे। जहरमुक्त खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने कृषि विभाग तथा बागवानी विभाग के अधिकारियों के हाथों में इस मुहिम की कमान सौंपने का निर्णय लिया है। किसानों के इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन जल्द ही इस प्लान पर अमल शुरू करने जा रहा है। 

जींद ब्लॉक से होगी मुहिम की शुरूआत

जिले के किसानों को कीटनाशक रहित खेती का पाठ पढ़ाने के लिए जल्द ही जिला प्रशासन द्वारा निडाना तथा ललितखेड़ा गांव के किसानों के सहयोग से एक विशेष मुहिम शुरू की जाएगी। निडाना तथा ललितखेड़ा गांव के मास्टर ट्रेनर जिले के अन्य गांवों में पाठशाला लगाकर किसानों को शाकाहारी तथा मासाहारी कीटों की पहचान के साथ-साथ उनके क्रियाकलापों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। जिले के सभी गांवों में पाठशाला लगाने के लिए जिला प्रशासन मास्टर ट्रेनर किसानों को हर सुविधा मुहैया करवाएगा। सबसे पहले इस अभियान की शुरूआत जींद ब्लाक से की जाएगी। 

जिला प्रशासन किसानों का करेगा पूरा सहयोग

डा. युद्धवीर सिंह ख्यालिया

उपायुक्त, जींद

आज किसान अधिक उत्पादन की चाह में अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। फसलों में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग के कारण हमारा खान-पान जहरीला हो रहा है। लोगों की थाली को जहर मुक्त बनाने के लिए निडाना तथा ललितखेड़ा गांव के किसानों ने अपना खुद का कीट ज्ञान पैदा कर एक नई क्रांति को जन्म दिया है। यहां के किसानों ने मासाहारी तथा शाकाहारी कीटों एक अच्छा शोध किया है। अपने इस कीट ज्ञान के बूते ही ये किसान बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए ही अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। डा. सुरेंद्र दलाल ने किसानों के सहयोग से इस अभियान की शुरूआत की है। इनकी इस मुहिम को पूरे जिले में फैलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा इनका सहयोग किया जाएगा। बागवानी तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को इस मुहिम को  सफल बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सोमवार को कृषि तथा बागवानी विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस एक्शन प्लान पर अमल किया जाएगा। 

प्रशासन के सहयोग से अभियान को मिलेगा बल

किसान जानकारी के अभाव में बेजुबान कीटों को मार रहे हैं। पिछले लगभग 4 दशकों से किसानों तथा कीटों 

डा. सुरेंद्र दलाल

पाठशाला के संचालक

के बीच यह जंग चली आ रही है लेकिन निडाना तथा ललितखेड़ा गांव के किसानों ने खुद का कीट ज्ञान पैदा किया है। यहां के किसानों ने मासाहारी तथा शाकाहारी कीटों की पहचान की और उनके क्रियाकलापों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई है। ना तो कीट हमारे मित्र हैं और ना ही हमारे दुश्मन। कीट तो अपना जीवन यापन करने के लिए फसल में आते हैं। कीट पौधों के परागन में विशेष भूमिका निभाते हैं। पौधे अपनी जरूरत के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की सुगंध छोड़कर कीटों को आकॢषत करते हैं। इसलिए हमें कीटों तथा पौधों की भाषा तथा कीटों के क्रियाकलापों को समझने की जरूरत है। जिला प्रशासन द्वारा इस मुहिम में किसाानों का सहयोग करने से इस अभियान को काफी बल मिलेगा और सभी लोगों को इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज की समस्या है। 

डा. सुरेंद्र दलाल

पाठशाला के संचालक

तेजी से ऊपर जा रहा महिला उत्पीडऩ की घटनाओं का ग्राफ

नरेंद्र कुंडू

जींद। महिलाओं पर बढ़ रहे उत्पीडऩ तथा यौन शोषण की घटनाओं के आगे कानून की तमाम धाराएं तथा सरकार की नीतियां बौनी साबित हो रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों के बावजूद भी अत्याचार तथा यौन शोषण की घटनाओं पर लगाम लगने के बजाए लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है। जिले में बलात्कार तथा घरेलू ङ्क्षहसा के मामले का आंकड़ा पिछले वर्षों के मुकाबले दोगना हो गया है। वर्ष 2012 में अब तक जिले में 34 बलात्कार के मामले पुलिस ने दर्ज करके 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह महिलाओं पर घरों में हो रहे अन्य अत्याचार के 460 मामले जिला प्रोटैक्शन अधिकारी के पास पहुंचे लेकिन महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए ठोस कानून नहीं होने के चलते इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए कानून का प्रचार प्रसार करके जागरूक किया जा रहा है। अभियानों के बावजूद भी लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रही है। घृणित मानसिकता के चलते ही महिलाओं पर घरेलू हिंसा तथा यौवन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की फरियाद लगाने के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आ रही है और प्रति वर्ष घरेलू हिंसा के आंकड़ों का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। यह आंकड़ा तो प्रशासन के पास पहुंच रहे मामलों का है, महिलाओं की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो लोकलाज, रिश्ते टूटने व कोर्ट, कचहरी के चक्कर काटने से डरती है। इसलिए वे ऐसी योजना का फायदा नहीं उठा पाती हैं और ऐसे में यह मामले सामने नहीं आ पाते। 

हर वर्ष बढ़ रही हिंसा

महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया था। महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में महिला प्रोटैक्शन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसके बावजूद आज भी कुछ लोगों द्वारा कानून की अवमानना की जा रही है। पिछले 3 साल में घरेलू हिंसा के 881 मामले सामने आए हैं। वर्ष 2009 में घरेलू हिंसा के 128 अंक मामले सामने आए हैं। वर्ष 2010 में 141 घरेलू हिंसा के सामने आए। वर्ष 2011 में यह आंकड़ा बढ़ते हुए 152 पर पहुंच गया। जबकि 2012 में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। जहां 3 वर्षो में कुल 421 मामले सामने आए, वहीं वर्ष 2012 में 460 मामले सरकारी आंकड़ों में दर्ज हुए हैं। बलात्कार की घटनाओं का आंकड़ा भी लगभग दोगना हो गया है। वर्ष 2011 में बलात्कार के लगभग 23 मामले प्र्रकाश में आए थे, जबकि 2012 में 34 महिलाओं को यौवन शोषण हुआ। ऐसे में आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम भी इस पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हैं। 

कठोर कानून बने

प्राचार्य निर्मला रोहिल्ला

रोहिल्ला स्कूल की प्राचार्य निर्मला रोहिल्ला ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए कठोर कानून की जरूरत है। इसके लिए देश के कानून में संशोधन करके रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों को फांसी का प्रावधान करना होगा। जब तक कानून में कठोर प्रावधान नहीं किए जाएंगे तब तक महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश नहीं लग पाएगा। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द कानून में संशोधन करना चाहिए। 

फास्ट कोर्ट की जाए स्थापित

प्राचार्या सविता भोला 

श्रीराम पब्लिक स्कूल की प्राचार्या सविता भोला ने कहा कि गैंगरेप तथ महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोगों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए फास्ट कोर्ट बनाने की आवश्यकता है। फास्ट कोर्ट न होने के चलते आरोपी लोगों को कई-कई वर्षो तक सजा नहीं मिल पाती है। जिसके चलते अपराधियों के हौंसले बुलंद हो जाते है। देशभर में फास्ट कोर्ट स्थापित करके गैगरेप करने वाले लोगों को फांसी की सजा दी जाए। 

मानसिकता बदलने की आवश्यकता

चेयरपर्सन वीणा देशवाल

जिला परिषद की चेयरपर्सन वीणा देशवाल ने कहा कि आज समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार बढऩे का मुख्य कारण लोगों की बिगड़ती मानसिकता है। लोगों की घृणित मानसिकता के चलते महिलाओं तथा छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में भी छात्र-छात्राओं को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। 

सुरक्षा बढ़ाई जाए

छात्रा रीना ने कहा कि छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं आम हो चुकी है। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि सभी शिक्षण संस्थाओं के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली बसों में भी पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाए। शिक्षण संस्थाओं में आने वाली छात्राओं को रास्तों में मनचले युवकों के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कठोर कदम उठाए जाए। 

पूरे वर्ष प्रदेश के किसानों के लिए मार्गदर्शक बने रहे निडाना व ललितखेड़ा के किसान

निडाना व ललित खेड़ा के किसानों ने ढुंढ़ा कीटनाशकों का विकल्प 

पंजाब जैसे प्रगतिशील प्रदेश के किसानों को पढ़ाया कीटों की पढ़ाई का पाठ

नरेंद्र कुंडू

जींद। किसानों में जागरूकता के अभाव के कारण फसलों में अधिक उर्वकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग के कारण आज कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, सैक्स सम्बंधि कई लाइलाज बीमारियों ने इंसान को अपनी चपेट में ले लिया है। किसानों को जानकारी नहीं होने के कारण किसान लगातार कीटनाशकों के दलदल में धंसते ही जा रहे हैं लेकिन जिले के निडाना तथा ललितखेड़ा के किसानों ने प्रदेश के किसानों को नई राह दिखाने का काम किया है। एक तरफ जहां किसान फसलों के अधिक उत्पादन की चाह में फसलों में अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं निडाना तथा ललितखेड़ा के किसानों ने बिना कीटनाशकों के अच्छा उत्पादन लेकर प्रदेश ही नहीं अपितू देश के किसानों के लिए एक मिशाल कायम की है। निडाना व ललितखेड़ा के किसानों ने फसलों में पाए जाने वाले शाकाहारी तथा मासाहारी कीटों को कीटनाशकों के विकल्प के रूप में तैयार किया है। कीटनाशकों के विरोध में 2008 में निडाना गांव के गौरे से शुरू हुई यह मुहिम 2012 तक जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी जा पहुंची। अपनी इस अनोखी पढ़ाई के कारण यहां के किसान पूरे वर्ष चर्चा का विषय बने रहे। 2012 में यहां के किसानों ने जहां खाप पंचायत का आयोजन कर इस मुहिम को एक नई दिशा दी, वहीं पंजाब जैसे प्रगतिशील प्रदेश के किसानों को भी कीटों की पढ़ाई सीखाकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से मुक्ति पाने की संजीवनी दिखा दी। निडाना तथा ललितखेड़ा के किसानों ने फसलों में नए-नए प्रयोग कर 146 किस्म के मासाहारी तथा 43 किस्म के शाकाहारी कीटों की खोज की है जो फसलों में कीटनाशकों का काम करते हैं। यहां के किसानों का कहना है कि कीटनाशक किसान को धोखा दे सकते हैं लेकिन फसलों में मौजूद शाकाहारी तथा मासाहारी कीट किसान को धोखा नहीं देते। किसानों का मानना है कि अगर किसान अपनी फसल में किसी भी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग नहीं करे तो मासाहारी कीट ही उसकी फसल में कीटनाशक का काम कर देते हैं और उनकी थाली भी जहर से मुक्त हो सकती है।  

68 किस्म के कीटनाशक हो चुके हैं कैंसरकार घोषित

 किसान पाठशाला में मौजूद किसानों का फाइल फोटो। 

 महिला किसान पाठशाला में भाग लेती महिलाएं।

देश में 223 किस्म के कीटनाशक रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 68 किस्म के ऐसे कीटनाशक, खरपतवार नाशक तथा फफुंदनाशी हैं जिन्हें यू.एस.ए. की पर्यावरण सुरक्षा एजैंसी कैंसरकारक घोषित कर चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी ये कीटनाशक धड़ले से बिक रहे हैं। 

पूरा वर्ष चर्चा में बने रहे किसान

अपने इस अनोखे प्रयोग के कारण निडाना तथा ललितखेड़ा के किसान पूरा वर्ष यहां के किसानों तथा कृषि विभाग के लिए चर्चा का विषय बने रहे। किसानों तथा कीटों के बीच पिछले 40 वर्षों से चली आ रही जंग को खत्म करवाने के लिए लगातार 18 सप्ताह तक खाप पंचायतों का आयोजन कर खाप के चौधरियों को भी कीटों की पढ़ाई पढऩे के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा पंजाब जैसे प्रगतिशील प्रदेश के किसानों को भी कीटों की पढ़ाई पढ़ाकर कीटनाशकों से बचने का एक अचूक शस्त्र थमा दिया। अपनी इस अनोखी पढ़ाई के कारण यहां के किसानों ने सत्यमेव जयते, रेडियो, दूरदर्शन सहित अन्य चैनलों के माध्यम से देश में कीटनाशक रहित खेती की अलख जगाई। 

तेजी से बढ़ रहा है कीटनाशकों के प्रयोग का ग्राफ

20 वर्षों में कीटनाशकों के प्रयोग का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। अकेले ङ्क्षहदुस्तान में लगभग 40 हजार करोड़ के कीट रसायनों, लगभग 50 हजार करोड़ के खरपतवार नाशकों तथा लगभग 30 हजार करोड़ बीमारी, फफुंद व जीवाणु नाशक रसायनों का कारोबार होता है। इस कारोबार से होने वाली आमदनी का 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा विदेशों में जा रहा है। इसमें से जींद जिले के राजपुरा भैण गांव में कीटनाशकों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अकेले 3 करोड़ के कीटनाशक राजपुरा भैण के किसान खरीदते हैं। 

पुरुषों के साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं महिलाएं 

निडाना तथा ललितखेड़ा की महिलाएं भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इन महिलाओं ने भी पुरुषों की तर्ज पर लगभग 20 सप्ताह तक महिला किसान खेत पाठशाला का आयोजन कर खेतों में नए-नए प्रयोग कर अपनी दक्षता  का परिचय दिया। इतना ही नहीं इन महिलाओं ने तो पुरुषों से आगे निकलते हुए कीटों पर गीतों की रचना भी की हुई है। इस पाठशाला में निडानी, निडाना तथा ललितखेड़ा से 70 के लगभग महिलाएं जुड़ चुकी हैं और ये सभी महिलाएं अपने खेतों में एक छटांक भी जरह का इस्तेमाल नहीं करती हैं। 

यहां कर्मचारी नहीं खुद तलाशने होते हैं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

6-6 कर्मचारियों की तैनाती के बावजूद यहां सब कुछ राम भरोसे

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहां की बदइंतजामियों पर रोक लगाने में नाकाम

नरेंद्र कुंडू

जींद। यहां कर्मचारी नहीं खुद उन लोगों को अपनों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तलाशने होते हैं, जिन्होंने इनके लिए आवेदन किया होता है। यहां 6-6 कर्मचारियों की नियुक्ति के बावजूद सब कुछ राम भरोसे है। कोई किसी का जन्म-मृत्यु प्रमाण  पत्र ले जाए तो यहां के कर्मचारियों की बला से। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। 

यह कड़वी और चौंकाने वाली सच्चाई है जींद के सामान्य अस्पताल की जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाली उस  ङ्क्षवग की, जो सिविल सर्जन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के दूसरे अधिकारियों की नाक हर मौके पर कटवाने का काम करती रही है। वीरवार को 'पंजाब केसरी' की टीम ने यहां का मुआयना किया तो यहां इसी तरह का नजारा था जब यहां का बेहद अहम रिकार्ड कार्यालय से बाहर बरामदे में पटक दिया गया था। इस रिकार्ड से लोग अपनों के जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र खंगालने और तलाशने में लगे हुए थे। यहां प्रमाण पत्र लेने के लिए आए लोगों को कर्मचारियों का काम खुद ही करना पड़ रहा था। लोगों के सामने फाइलों का ढेर लगा हुआ था और लोग उन फाइलों से खुद ही अपने प्रमाण पत्र ढुंढ़ रहे थे। 'पंजाब केसरी' की टीम ने जब इन लोगों से बातचीत की तो इन लोगों ने टीम के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए अपनी परेशानी ब्यां की।

गांव गांगोली निवासी महाबीर ने बताया कि उसने अपने बेटे का जन्म प्रमण पत्र लेने के लिए उसने 3 नवंबर को फार्म भरकर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करवा था। वह पिछले एक माह से कार्यालय के चक्कर काट रहा है लेकिन कार्यालय में मौजूद कर्मचारी उसे प्रमाण पत्र देने की बजाए एक-दो दिन में दोबारा आने की बात कह कर टरका देते हैं। यहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महाबीर ने बताया कि आज जब वह कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचा तो कार्यालय के कर्मचारियों ने कई फाइल उसके हाथ में थमाते हुए कह दिया कि बाहर बैठकर इन फाइलों में से अपना प्रमाण पत्र खुद ढुंढ़ लो, लेकिन इन फाइलों में भी जब उसे उसके बेटे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला तो कर्मचारियों ने उसे दो-चार दिन में दोबारा आने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। एक माह बाद भी उसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का रवैया ठीक नहीं है।

नारायणगढ़ निवासी अजय तथा इस्माइलपुर निवासी मोहन लाल ने बताया कि उन्हें पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के लिए उन्हें अपने जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है। अजय तथा मोहन लाल ने बताया कि उन्होंने लगभग 3 माह पहले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए फार्म जमा करवाया था। फार्म जमा करवाने के बाद कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें एक माह का समय दिया था। अब वह पिछले 2 माह से अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। उन्हें हर बार या तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि अभी उनका प्रमाण पत्र तैयार नहीं हुआ है, या फिर उनके हाथों में फाइल थमा कर इन फाइलों में से अपना प्रमाण पत्र ढुंढऩे के लिए कह देते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय के कर्मचारियों की लापरवाही से उनका पासपोर्ट का काम नहीं हो पा रहा है। 

गांव डूमराखां निवासी प्रदीप ने बताया कि वह डेढ़ माह से जन्म प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहा है लेकिन अभी तक उसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला है। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी उसे फाइलों में से स्वयं अपना जन्म प्रमाण पत्र ढुंढऩे की बात कह देते हैं लेकिन कार्यालय में फाइलों का ढेर लगा हुआ है। इनती फाइलों में से वह किस तरह से अपना प्रमाण पत्र ढुंढ़े उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गांव बराहा खुर्द निवासी दरवेश ने कहा कि उसे दाखिले के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है लेकिन वह पिछले 3 माह से जन्म-प्रमाण पत्र कार्यालय के चक्कर काट रहा है उसे अभी तक न तो जन्म प्रमाण पत्र मिला है और ना ही कर्मचारी कोई संतुष्ट जवाब दे रहे हैं। कर्मचारियों की लापरवाही से उसका दाखिले का काम रूका हुआ है। 

बेटे के जन्म पत्र में नाम ठीक करवाने के लिए 23 जुलाई 2012 को यहां फाइल जमा करवाई थी। फाइल जमा करवाए उसे 5 माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसका काम नहीं हुआ है। 5 माह से वह बेटे का नाम ठीक करवाने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहा है लेकिन नाम ठीक करना तो दूर की बात यहां मौजूद कर्मचारी उसे उसकी फाइल की स्थिति के बारे में ही जानकारी नहीं दे रहे हैं। 

बूरा राम का फोटो।

बूराराम

गांव रेवर

जन्म प्रमाण पत्र में नाम ठीक करवाने के लिए 4 अक्तूबर को फाइल जमा करवाई थी लेकिन अभी तक जन्म प्रमाण पत्र में नाम ठीक नहीं किया है। वह कार्यालय के चक्कर लगा-लगाकर थक गया है लेकिन कार्यालय में मौजूद कर्मचारी कब तक उसका काम कर देंगे इसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। 

कृष्ण

गांव शामदो

कृष्ण कुमार का फोटो।

जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए 19 अक्तूबर को जींद कार्यालय में फाइल जमा करवाई थी। वह पिछले 2 माह से जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहा है लेकिन अभी तक उसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। आज जब वह जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए यहां कार्यालय में पहुंचा तो उसे यह बताया गया कि अब उसे जन्म प्रमाण पत्र जींद की बजाए कैथल से मिलेगा। उसे यह बात समझ नहीं आ रही है कि जब उसका गांव जींद जिले में पड़ता है तो उसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए कैथल क्यों भेजा जा रहा है।

 आत्माराम पेगां का फोटो।

आत्मा राम 

गांव पेगां

जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए 3 माह पहले कार्यालय में फार्म जमा करवाया था लेकिन अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला है। आज जब वह प्रमाण पत्र लेने के लिए यहां कार्यालय में पहुंचा तो कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने उसे खुद ही फाइलों से अपना जन्म प्रमाण पत्र ढुंढऩे के लिए कह कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। 

सुरेंद्र, नरवाना 

सुरेंद्र का फोटो।

बुधवार को नहीं मिलते प्रमाण पत्र

अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने अपनी मनमर्जी के मुताबित नियम तय कर रखे हैं। कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर पोस्टर चस्पा कर लिखा हुआ है कि यहां बुधवार के दिन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र लेने-देने का कार्य नहीं होगा। यहां सवाल यह उठता है कि आखिरी बुधवार को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र लेने देने का कार्य क्यों बंद रखा जाता है। 

सिविल सर्जन के पास नहीं कुछ जवाब

इस बारे में जब सिविल सर्जन डा. राजेंद्र प्रसाद से बातचीत की गई तो उनके पास कोई ठोस जबाव नहीं था। डा. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आज जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय के इंचार्ज छुट्टी पर हैं। छुट्टी से लोटने के बाद ही इस बारे में उनसे बातचीत की जाएगी।  

बेसहारों को नहीं मिल रहा कोई सहारा

अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई रैन बसेरों की कोई व्यवस्था 

कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं बेसहारा लोग

नरेंद्र कुंडू 
जींद। कंपकपाने वाली सर्दी पडऩी शुरू हो गई है लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा बेसहारा लोगों के लिए जिले में कहीं भी रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था करना तो दूर की बात अभी तक तो अलाव के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। जिसके सहारे बेसहारा लोग इस ठंड के मौसम में अपनी रात गुजार सकें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी जिले में रैन बसेरे की योजना कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है। अभी तक तो प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ रैन बसेरों की व्यवस्था की योजना पर विचार ही कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की इस लापरवाही के चलते कड़ाके की ठंड में बेसहारा लोग खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारने को मजबूर हैं।
बेसहारा लोगों को सर्दी से बचाने के लिए उनके रात्रि ठहराव के लिए पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने रैन बसेरों और अलाव के इंतजाम के आदेश जारी किए थे। ताकि ठंड के मौसम में बेसहारा लोगों को आसरा मिल सके और ठंड के कारण किसी मजदूर या बेसहारा की मौत ना हो। शहर में रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन को अपने स्तर पर करनी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार रैन बसेरों व अलाव की व्यवस्था करने के साथ-साथ उनके प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भी प्रशासन की होती है लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। सर्दी का मौसम चरम पर होने के बावजूद अभी तक जिले में स्थाई और अस्थाई रैन बसेरों के निर्माण की योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है। इस योजना पर अमल करना तो दूर की बात अभी तक प्रशासन ने इस पर विचार नहीं किया है। रैन बसेरों के निर्माण की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों की यह बेरूखी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी कोई प्रभाव नहीं है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते बेसहारा लोग खुले आसमान के नीचे ही रात बिताने को मजबूर हैं।

अभी तक प्रचार-प्रसार की भी नहीं की गई कोई व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जिले में रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था करने के साथ-साथ पूरे जोर-शोर से उनका प्रचार-प्रसार भी किया जाना चाहिए। ताकि अधिक से अधिक लोगों को रैन बसेरों की साइट के बारे में पता चल सके और वे उनका लाभ ले सकें लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों के प्रचार-प्रसार की बात तो दूर अभी तक रैन बसेरों की ही व्यवस्था नहीं की गई है।
स्थाई तौर पर रैन बसेरे की योजना पर किया जा रहा है विचार
इस बारे में जब रैड क्रॉस सोसायटी के सचिव रणदीप श्योकंद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सफीदों में अंटा वाली धर्मशाला, नरवाना में सिक्खों की धर्मशाला तथा जींद में जाट धर्मशाला में रैन बसेरे की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जींद में अपोलो चौक, सफीदों रोड स्थित झोटा फार्म तथा शहर के सामान्य अस्पताल में रैड क्रॉस की जो एक एकड़ जमीन है उस पर स्थाई तौर पर रैन बसेरे के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। प्रचार-प्रसार के लिए बैनर तैयार करवाए जा रहे हैं।  

प्रचार-प्रसार के लिए जल्द करेंगे व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा जिले में रैन बसेरों तथा अलाव की व्यवस्था की जिम्मेदारी रैड क्रॉस सोसायटी को सौंपी गई है। रैन बसेरों की व्यवस्था के साथ-साथ उनके प्रचार-प्रसार के लिए भी रैड क्रॉस के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।
दलबीर सिंह
एस.डी.एम. जींद

टपका सिंचाई की तरफ नहीं बढ़ रहा किसानों को रूझान

किसानों की बेरूखी के कारण टारगेट पूरा नहीं कर पाया बागवानी विभाग

नरेंद्र कुंडू

जींद। जिला बागवानी विभाग लाख प्रयासों के बावजूद भी जिले के किसानों का रूझान टपका सिंचाई (ड्रिप सिस्टम) की तरफ आकॢषत नहीं कर पाया है। किसानों की बेरूखी के चलते बागवानी विभाग अपने ड्रिप सिस्टम के टारगेट के नजदीक भी नहीं पहुंच पाया है। इस प्रकार जिला बागवानी विभाग द्वारा टारगेट को पूरा नहीं कर पाने के कारण विभाग की जल संरक्षण की मुहिम को बड़ा झटका लगा है। 

किसानों द्वारा कृषि कार्यों में पानी के अंधाधुंध दोहन के कारण गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए बागवानी विभाग ने जल संरक्षण के लिए एक खास योजना तैयार की थी। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों को कृषि कार्यों में टपका सिंचाई का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना था। अधिक से अधिक किसानों को ड्रिप सिस्टम के प्रति आकर्षित करने के लिए विभाग द्वारा किसानों को ड्रिप सिस्टम पर 90 प्रतिशत सबसिडी दी जा रही है। ताकि अधिक से अधिक किसान टपका सिंचाई को अपना कर पानी की बचत कर सकें और अच्छी पैदावार ले सकें। योजना को सफल बनाने के लिए विभाग की तरफ से जिला बागवानी विभाग को टारगेट दिया गया था। जिला बागवानी विभाग के अधिकारियों को टारगेट के अनुसार 100 हैक्टेयर में मिनी स्प्रींग कलर तथा ड्रिप एंड फोगिंग सिस्टम इन पोली हाऊस के तहत 44 हजार सुकेयर मीटर में पोली हाऊस में ड्रिप सिस्टम लगाने थे। ताकि अधिक से अधिक किसानों को ड्रिप सिस्टम के लिए प्रेरित किया जा सके। लेकिन विभाग लाख प्रयासों के बावजूद भी किसानों को ड्रिप सिस्टम लगवाने के लिए राजी नहीं कर पाया। अभी तक विभाग अपने मिनी स्प्रींग कलर के 100 हैक्टेयर के टारगेट में से सिर्फ 10 हैक्टेयर तथा ड्रिप एंड फोगिंग सिस्टम इन पोली हाऊस के 44 हजार सुकेयर मीटर के टारगेट में से सिर्फ 1440 सुकेयर मीटर ही टारगेट पूरा कर पाया है। इस प्रकार ड्रिप सिस्टम के प्रति किसानों की बेरूखी के चलते जिले में विभाग की जल संरक्षण की मुहिम को कड़ा झटका लगा है। 

योजना का नाम   टारगेट   पूरा किया

मिनी स्प्रींग कलर  100 हैक्टेयर            10 हैक्टेयर

ड्रिप एंड फोगिंग   इन पोली हाऊस  44 हजार सुकेयर मीटर  1440 सुकेयर मीटर

ड्रिप पर 90 तथा तालाब पर 100 प्रतिशत सबसिडी देता है विभाग

बागवानी विभाग द्वारा ड्रिप सिस्टम को अधिक कामयाब बनाने के लिए किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। ताकि कृषि कार्यां में किसान को पानी की किल्लत न हो। इसके लिए विभाग द्वारा ड्रिप सिस्टम पर 90 तथा तालाब के निर्माण पर 100 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है। 

किसानों को किया जाता है प्रेरित

बागवानी में ड्रिप सिस्टम सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। जींद में बाग का क्षेत्र कम होने के कारण किसान ड्रिप सिस्टम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। फिर भी विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को ड्रिप सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देकर प्रेरित किया जाता है। विभाग के अधिकारी टारगेट को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं।

डा. बलजीत भ्याण

जिला उद्यान अधिकारी

स्मार्ट कार्ड के नाम पर हो रही लूट

फार्म भरने की एवज में डिपो होल्डर उपभोक्ताओं से वसूल रहे हैं फीस

नरेंद्र कुंडू

जींद। डिपो होल्डरों द्वारा स्मार्ट कार्ड बनाने के नाम पर लोगों के साथ जमकर लूट की जा रही है। डिपो होल्डर उपभोक्ता से फार्म भरने की एवज में पैसे वसूल रहे हैं लेकिन उपभोक्ताओं को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की स्मार्ट कार्ड की योजना की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होने के चलते उपभोक्ता चुपचाप डिपो होल्डर की जालसाजी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि खाद्य एवं आपूॢत विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य प्राइवेट कंपनी को ठेके पर दिया हुआ है और स्मार्ट कार्ड के लिए फार्म भरने की जिम्मेदारी भी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा संबंधित कंपनी की ही है। डिपो होल्डर के पास फार्म भरने की आथोरिटी नहीं है लेकिन खाद्य एवं आपूॢत विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड के इस कार्य में केवल मदद के तौर पर डिपो होल्डर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और डिपो होल्डर विभाग की मदद करने की आड में लोगों की जेबें तरास रहे हैं। जबकि विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड के लिए फार्म भरने की कोई फीस ही निर्धारित नहीं की गई है। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के फार्म निशुल्क भरवाए जाने हैं।   

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा डिपो होल्डरों पर नकेल कसने के लिए राशन वितरण के पूरे कार्य को कम्प्यूटरिकृत करने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों के स्मार्ट कार्ड बनाए जाने हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य मुम्बई की वकरांगी साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेके पर दिया गया है। विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए राशनकार्ड धारकों से फार्म भरवाए जा रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा फार्म भरने के झंझट से पिंड छुटवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म भरवाने का कार्य डिपो होल्डरों को सौंप दिया गया है। जबकि स्मार्ट कार्ड के लिए फार्म भरने की जिम्मेदारी खुद विभाग के अधिकारियों व सम्बंधित कंपनी के कर्मचारियों की है। इस प्रकार विभाग की मदद की आड में डिपो होल्डर खुलेआम उपभोक्ताओं की जेबों पर कैंची चला रहे हैं। उपभोक्ताओं के फार्म भरने के लिए डिपो होल्डरों ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक फीस निर्धारित की हुई है। हालांकि विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड के लिए फार्म भरकर जमा करवाने तक की पूरी प्रक्रिया निशुल्क है लेकिन लोगों को विभाग की पूरी पॉलिसी की जानकारी नहीं होने के कारण उपभोक्ता बड़ी आसानी से डिपो होल्डरों के इस जाल में फंस रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास किया जाए तो अलग-अलग डिपो होल्डरों द्वारा फार्म भरने के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। कई डिपो होल्डर फीस के तौर पर 20 रुपए ले रहा है तो कोई डिपो होल्डर उपभोक्ता से 50 रुपए फीस के वसूल रहा है। चूंकि फार्म भरवाने की जिम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की है। इसलिए शिकायत मिलने पर विभाग के अधिकारी भी शिकायत को गोल कर देते हैं, ताकि वो खुद फार्म भरने के इस पचड़े से बचे रह सकें। इस प्रकार विभाग के अधिकारियों की इस लापरवाही के चलते ही डिपो होल्डर उपभोक्ताओं की जेबें तरास कर जमकर चांदी कूट रहे हैं और उपभोक्ता चुपचाप इनका शिकार हो रहे हैं। 

पुराने राशन कार्डों की बढ़ाई गई है अवधि

स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होने के कारण उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड मुहैया करवाने में विभाग को काफी वक्त लगेगा। हालांकि विभाग ने स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य प्राइवेट कंपनी को ठेके पर दिया गया है लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लगने के कारण विभाग ने पुराने राशन कार्डों की अवधि एक साल तक बढ़ाई गई है। ताकि उपभोक्ताओं को राशन खरीदने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। 

समय पर पूरा नहीं हो पाएगा फार्म भरने का कार्य

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड के लिए फार्म भरने की तिथि 31 दिसम्बर तक तय की गई है लेकिन अभी फार्म भरने की प्रक्रिया कछुआ चाल से चलने के चलते 31 दिसम्बर तक यह कार्य पूरा होना संभव नहीं है। इसलिए विभाग को स्मार्ट कार्ड के लिए फार्म भरने की अपनी समयावधि में बदलाव करना होगा। 

शिकायत मिलने पर डिपो होल्डर के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

स्मार्ट कार्ड के लिए फार्म भरने की पूरी प्रक्रिया निशुल्क है। इसके लिए विभाग द्वारा कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है। अगर कोई डिपो होल्डर फार्म भरने की एवज में फीस ले रहा है तो शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट कार्ड के लिए फार्म भरने के कार्य को समयावधि में पूरा करने के लिए डिपो होल्डरों की मदद ली जा रही है। 

अशोक कुमार

खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, जींद 

सरकार के चहेतों ने बिगाड़ी जाट आंदोलन की चाल

मुख्यमंत्री पर लगाए खाप प्रतिनिधियों की लाबिंग के आरोप

नरेंद्र कुंडू

जींद। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल छोत ने कहा कि सरकार के चहेतों ने जाट आंदोलन की चाल बिगाड़ी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने खाप के कुछ प्रतिनिधियों को अपना प्यादा बनाकर पहले से ही आंदोलन के इस चक्रव्यहू को तोडऩे की पूरी प्लाङ्क्षनग तय कर रखी थी। छोत ने हुड्डा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 13 सितम्बर को नरवाना के दनौदा गांव के ऐतिहासिक चबूतरे पर हुए सर्व जाट खाप की पंचायत के बाद से ही खाप प्रतिनिधियों की लाबिंग करनी शुरू कर दी थी। ताकि समय आने पर आंदोलन को बीच में ही बाधित करवाया जा सके। छोत ने सर्व जाट खाप के प्रधान नफे ङ्क्षसह नैन व समिति के पूर्व जरनल सैक्रेटरी कुलदीप ढांडा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलन की बागडोर ऐसे नेताओं को हाथों में सौपी गई थी जो मुख्यमंत्री के काफी करीबी थे। उन्हें तो पहले ही इन पर विश्वास नहीं था। छोत ने पंजाब केसरी से विशेष बातचीत में कहा कि खाप प्रतिनिधियों ने अपने निजी स्वार्थों व मुख्यमंत्री के दरबार में अपने नंबर बनाने की फेर में यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि खाप प्रतिनिधियों ने अपनी कौम के साथ गद्दारी की है। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में इतना अच्छा फैसला लिया था तो उन्हें जत्थों में शामिल लोगों के बीच जाकर अपना फैसला सुनाना चाहिए था। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए 21 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया था लेकिन बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पहले से ही अपने लोगों को वहां शामिल किया हुआ था। बैठक में ऐसे लोग मौजूद थे जिनका आंदोलन से कोई लेना-देना ही नहीं था। छोत ने कहा कि वे अपनी कौम के लोगों का विश्वास नहीं टूटने देंगे। इसके लिए चाहे उन्हें दोबारा से आंदोलन क्यों ना शुरू करना पड़े। आगामी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए आगामी 30 दिसम्बर को जींद की जाट धर्मशाला में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सभी प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। छोत ने कहा कि आरक्षण की अलगी लड़ाई में खापों को आंदोलन से दूर रखा जाएगा और यह लड़ाई हरियाणा की धरती पर ही लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब उनका विश्वास खापों से उठ चुका है, क्योंकि कुछेक समाज के ठेकेदारों ने उनको गुमराह कर उनका फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य गुरूनाम ङ्क्षसह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जाटों को प्रदेश व केंद्र में दोबारा से आरक्षण दिलवाना है। भविष्य में अगर आंदोलन हुआ तो वह अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले ही होगा। 

उधर सर्व जाट खाप आरक्षण समिति के प्रधान नफे ङ्क्षसह नैन ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने 21 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों की सहमती के बाद ही यह फैसला लिया है। जिस वक्त फैसला हुआ उस वक्त धर्मपाल छोत भी वहीं मौजूद थे लेकिन उस वक्त उन्होंने इस फैसले से इंकार क्यों नहीं किया। नैन ने कहा कि कमेटी में सभी पाॢटयों के लोग शामिल थे और उन्होंने बैठक में हुए फैसले के बाद सभी जत्थों को फोन के माध्यम से सूचना दे कर वापिस लौटने का निर्णय किया था। 

धर्मपाल छोत का फोटो।

सुविधाओं के अभाव में बिगड़ रही कलाकारों के कैरियर की लय

सोनू निगम ने जींद की धरती से ही शुरू किया था कैरियर का पहला पड़ाव

नरेंद्र कुंडू

जींद। जींद जिला विकास के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संगीत के क्षेत्र में भी पिछड़ चुका है। जिले में संगीत के उभरते कलाकारों को अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिलने के कारण कलाकारों के कैरियर की लय बिगड़ रही है। बिना सुर-ताल के जिले के कलाकारों का जीवन रूपी राग बेसुरा हो रहा है। हालांकि संगीत की दुनिया में जींद जिले का विशेष महत्व है और जिले के कई गांवों के नाम संगीत के रागों व तालों के नाम पर ही रखे गए हैं। इसके अलावा संगीत के आसमान पर सोनू निगम जैसे चमकते सितारे ने भी अपने कैरियर का पहला पड़ाव जींद की धरती से ही शुरू किया था। जींद के इतिहास में संगीत रचा-बसा हुआ है लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण संगीत के कई उभरते सितारे टूट कर बिखर चुके हैं। 

निगम ने जींद की धरती से ही शुरू किया था जीवन का पहला पड़ाव। 

लगभग 4 दशक पहले जींद के रॉयल क्लब द्वारा लोगों के मनोरंजन के लिए हर वर्ष जींद में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इस कार्यक्रम में हर वर्ष देश के बड़े-बड़े कलाकारों को आमंत्रित किया जाता था। सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम उस वक्त रंगरंगीला नामक पार्टी चलाते थे और हर वर्ष वो भी जींद के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुती देने आते थे। इसी बीच 1976 में अगम कुमार निगम के साथ उनका बेटा सोनू निगम भी जींद आया था। सोनू निगम ने 1976 में आयोजित एक कार्यक्रम में ही 'क्या हुआ तेरा वादा' गीत गाकर अपने कैरियर का पहला पड़ाव शुरू किया था। जिस वक्त सोनू निगम ने जींद में अपनी पहली परफोरमैंश दी थी उस वक्त सोनू निगम की उम्र लगभग 4 वर्ष थी। 

संगम कला ग्रुप जगा रहा है उम्मीद की किरण

भले ही जिले में कलाकारों के लिए संगीत की दुनिया में उतरने के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं हो लेकिन ऐसे में जिले के उभरते कलाकारों के लिए संगम कला ग्रुप उम्मीद की किरण जगाए हुए है। वर्ष 2005 से संगम कला ग्रुप द्वारा मां सरस्वती की अराधना के इच्छुक असमर्थ व गरीब बच्चों को निशुल्क संगीत की शिक्षा दिलवाकर उन्हें परफोरमैंश के लिए बड़े-बड़े कार्यक्रमों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म दे रहा है। संगम कला ग्रुप द्वारा हर वर्ष जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर सुरों के बादशाहों का चयन कर उन्हें परफोरमैंशन के लिए राज्य से बाहर भी कार्यक्रमों में भेजा जाता है। 

सुविधाओं के अभाव में टूट रहे हैं संगीत के तारे

संगम कला ग्रुप के कोर्डिनेटर विनय अरोड़ा ने बताया कि उन्हें भी बचपन से संगीत का शौक था। विनय ने बताया कि वे सुविधाओं के अभाव के बावजूद भी अपने बलबूते पर 'सारे गामा' व 'इंडियन आइडल' जैसे कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुती दे चुके हैं लेकिन समय के अनुसार उन्हें अच्छी सुविधा व सही प्लेटफार्म नहीं मिलने के कारण उनकी प्रतिभा ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। विनय ने बताया कि  अब वे संगम कला ग्रुप के साथ जुड़कर दूसरे बच्चों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ताकि सुविधाओं के अभाव में उनकी तरह संगीत की दुनिया का कोई ओर तारा नहीं टूटे। प्रधान नरेश शर्मा ने बताया कि गांव पोकरी खेड़ी निवासी अमित ढुल व शहर की टपरीवास कालोनी निवासी खन्ना भी आज आर्थिक कमजोरी व सुविधाओं के अभाव के कारण अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। फिलहान उनके ग्रुप द्वारा शहर के रूद्र शर्मा व जय रोहिल्ला को भी संगीत की दुनिया के लिए तरासने का काम किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जिले में भी संगीत सिखाने के लिए अच्छे इंस्टीच्यूट की व्यवस्था करे तथा आर्थिक कमजोरी के कारण पिछड़ रहे कलाकारों की फाइनैंस मदद कर उन्हें आगे बढऩे के लिए अवसर मुहैया करवाए। 

जींद के इतिहास में संगीत रचा-बसा हुआ है।

जींद के इतिहास में संगीत किस तरह से रचा-बसा हुआ है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले के कई गांवों के नाम संगीत के राग व तालों के नाम पर रखे हुए हैं। गांव का नाम राग का नाम

पिल्लूखेड़ा पिल्लू 

जैजवंती जैजवंती 

श्रीराग खेड़ा राग

भैरोखेड़ा भैरवी 

कलावती कलावती
नोट इसके अलावा भी कई गांवों के नाम संगीत के तालों के नाम पर भी रखे गए हैं। 

जींद में आयोजित कार्यक्रम में अपने पिता अगम कुमार निगम के साथ सोनू निगम का फाइल फोटो। 

 जी.टी.वी. के सैट पर प्रस्तुति देती जींद की कलाकार का फाइल फोटो।

सारे गामा कार्यक्रम में सोनू निगम के साथ मौजूद जींद के विनय अरोड़ा व उनके साथी का फाइल फोटो। 

एस.एस.ए. की योजना पर लगा बजट के अभाव का ग्रहण

बजट के अभाव के कारण नहीं हो सका पेरैंट्स अवेयरनैस कैंपों का आयोजन

नरेंद्र कुंडू
जींद।  सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के लिए उनके अभिभावकों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई योजना पर बजट के अभाव का ग्रहण लग गया है। बजट के अभाव के कारण एस.एस.ए. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए अभी तक जागरूकता कैंप नहीं लगा पाया है। जबकि विभागीय आदेशों के अनुसार यह कैंप 15 दिसम्बर तक आयोजित किए जाने थे।

डिफैंस कॉलोनी स्थित एस.एस.ए. का कार्यालय।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अच्छे लालन-पालन तथा उनको प्रोत्साहित कर समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उनके अभिभावकों के लिए जागरूकता कैंप लगाने की योजना तैयार की गई थी। एस.एस.ए. द्वारा तैयार की गई इस योजना के तहत खंड स्तर पर इन कैंपों का आयोजन किया जाना था। इसके लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् के स्टेट परोजैक्ट डायरेक्टर द्वारा एस.एस.ए. के सभी जिला परियोजना अधिकारियों को 3 दिसंबर को पत्र जारी कर कैंपों के आयोजन के निर्देश दिए गए थे। स्टेट परोजैक्ट डायरेक्टर द्वारा भेजे गए पत्र में जिला परियोजना अधिकारियों को हर हालत में 15 दिसम्बर तक इन कैंपों के आयोजन का उल्लेख किया गया था। खंड स्तर पर लगने वाले इन 2 दिवसीय कैंपों पर विभाग द्वारा लगभग 30 हजार रुपए खर्च किए जाने थे। इन 2 दिवसीय कैंपों में प्रत्येक खंड से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों को प्रोत्साहित करने, सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की विस्तार से जानकारी देने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाना था। ताकि इस तरह के बच्चों के अंदर हीन भावना घर ना कर सके और वे किसी भी क्षेत्र में अपने-आप को दूसरों से कमजोर ना समझें लेकिन विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के धरातल पर आने से पहले ही इस पर बजट के अभाव का ग्रहण लग गया। बजट के अभाव के कारण अभी तक इन कैंपों का आयोजन नहीं किया जा सका।

हर रोज 100 अभिभावकों को देना था प्रशिक्षण

एस.एस.ए. द्वारा तैयार की गई इस योजना के तहत जिले के सभी खंडों पर 2 दिनों तक कैंप का आयोजन किया जाना था। इन कैंपों में हर रोज मास्टर ट्रेनरों द्वारा लगभग 100 अभिभावकों को उनके बच्चों को प्रोत्साहित कर समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के टिप्स दिए जाने थे लेकिन बजट के अभाव के कारण इन कैंपों का आयोजन नहीं हो सका।

बजट आने के बाद किया जाएगा कैंपों का आयोजन

विभाग द्वारा अभी तक कैंपों के आयोजन के लिए सिर्फ गाइड लाइन जारी की गई हैं। अभी तक विभाग द्वारा कैंपों के आयोजन के लिए बजट जारी नहीं किया गया है। बजट जारी होने के बाद ही कैंपों का आयोजन किया जाएगा।
भीम सैन भारद्वाज, जिला परियोजना अधिकारी
एस.एस.ए., जींद

सबसिडी के नाम पर लुट रहे किसान

सबसिडी के बाद भी बाजार से महंगे भाव पर मिल रहा है बीज

नरेंद्र कुंडू

जींद। उद्यान विभाग द्वारा सबसिडी के नाम पर प्रदेश के किसानों के साथ जमकर लूट की गई है। एक तरफ तो उद्यान विभाग किसानों को मसालेदार खेती के प्रति प्रेरित करने के  लिए सबसिडी पर लहसुन का बीज मुहैया करवाने का ङ्क्षढढोरा पीट रहा है लेकिन दूसरी तरफ विभाग द्वारा किसानों को सबसिडी देने के बाद भी बाजार से महंगे भावों पर लहसुन का बीज दिया गया है। विभाग द्वारा किसानों को बाजार से 400 से 500 रुपए प्रति ङ्क्षक्वटल महंगे भाव पर बीज दिया गया है। इस प्रकार विभागीय अधिकारियों ने इस दोहरी नीति के कारण प्रदेश के किसानों की जेब पर जमकर डाका डाला है।   

 उद्यान विभाग कार्यालय में रखा बचा हुआ लहसून का बीज। 

उद्यान विभाग ने प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए परम्परागत खेती के अलावा मसालेदार खेती के प्रति आकॢषत करने के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी पर लहसुन का बीज मुहैया करवाने की योजना तैयार की थी। विभाग ने अपनी इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों के लिए लगभग 5 हजार ङ्क्षक्वटल लहसुन का बीज खरीदकर सभी जिलों के उद्यान अधिकारियों के पास भेजा था। योजना के तहत विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों से बीज की पूरी कीमत लेकर लहसुन का बीज दिया गया था तथा बिजाई के बाद ही किसानों को सबसिडी दी जानी थी। लेकिन विभाग द्वारा किसानों को जिस कीमत पर बीज दिया गया वह कीमत बाजार से काफी ज्यादा थी। विभाग द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत सबसिडी देने के बाद 1450 रुपए प्रति ङ्क्षक्वटल के रेट पर किसानों को बीज मुहैया करवाया गया। जबकि बाजार में किसानों को यह बीज बिना सबसिडी के भी 900 से 1000 रुपए प्रति ङ्क्षक्वटल के भाव पर मिल रहा था। इस प्रकार विभाग द्वारा सबसिडी के नाम पर किसानों के साथ जमकर लूट की गई। विभाग ने किसानों से 400 से 500 रुपए पर ङ्क्षक्वटल ज्यादा रुपए वसूले। विभागीय अधिकारियों की इस दोहरी प्रणाली के कारण विभाग की यह योजना किसानों के गले की फांस बन गई और किसानों को मसालेदार फसलों की खेती की तरफ नहीं खींच पाई है। 

पहले मुफ्त दिया जाता था बीज

उद्यान विभाग द्वारा लगभग 2 साल पहले किसानों को मुफ्त में बीज मुहैया करवाया जाता था। किसान द्वारा जितने एकड़ में लहसुन की बिजाई की जाती विभाग उसका आधा बीज किसान को मुफ्त में देता था लेकिन ज्यादातर किसान विभाग से मुफ्त में बीज लेकर उसे बाजार में बेच देते थे। इस प्रकार विभाग किसानों को मुफ्त बीज देने के बावजूद भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता था। बाद में विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर किसानों को 50 प्रतिशत सबसिडी पर बीज देना शुरू कर दिया। अब विभाग द्वारा किसानों से पूरे बीज के पैसे लेकर फसल की बिजाई के बाद आधे पैसे चैक के माध्यम से वापिस कर दिए जाते हैं।

बाजार में सस्ता मिला किसानों को बीज 

उद्यान विभाग से सबसिडी के बाद जहां किसानों को एक ङ्क्षक्वटल बीज 1450 रुपए में मिल रहा है, वहीं यह बीज किसानों को बाजार में सस्ते दामों पर मिल रहा है। विभाग द्वारा जहां किसानों को 1450 रुपए प्रति ङ्क्षक्वटल के भाव पर बीज दिया जा रहा है, वहीं किसानों को यह बीज बाजार में 900 से 1000 रुपए प्रति ङ्क्षक्वटल मिल रहा है। लहसुन के बीज में विभाग व बाजार के भावों में भारी अंतर के कारण किसानों ने उद्यान विभाग के कार्यालय से बीज खरीदने की बजाए बाहर से ही बीज लेना बेहतर समझा। 

अच्छी क्वालिटी के बीज करवाया जाता है मुहैया

फसल व बीज के भावों के भाव ऊपर-नीचे होते रहते हैं। विभाग द्वारा एन.एच.आर.डी.एफ. से अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद कर किसानों को दिया जाता है। जिस वक्त विभाग ने एन.एच.आर.डी.एफ. के साथ बीज खरीद के रेट तय किए थे उस वक्त बाजार में भी लहसुन के रेट हाई थे। विभाग द्वारा किसानों को 14.50 रुपए प्रति किलो के रेट पर बीज खरीदने पर भी यह बाजार से सस्ता पड़ता है क्योंकि विभाग 50 प्रतिशत सबसिडी के अलावा किसानों को फसल की बिजाई के लिए प्रति एकड़ पर 2125 रुपए की राशि भी दे रहा है।  

डा. बलजीत भ्याण

जिला उद्यान अधिकारी, जींद

जिला टारगेट

अम्बाला 250 क्विटल

भिवानी 800 क्विटल

फतेहाबाद 175 क्विटल

गुडग़ांव 100 क्विटल

हिसार 400 क्विटल

झज्जर 150 क्विटल

जींद 200 क्विटल

करनाल 750 क्विटल

कुरुक्षेत्र 110 क्विटल

मेवात 150 क्विटल

नारनौल 150 क्विटल

पलवल 60 क्विटल

पंचकूला 150 क्विटल

पानीपत 60 क्विटल

सिरसा 305 क्विटल

सोनीपत 150 क्विटल

यमुनानगर 1000 क्विटल

कुल 4960 क्विटल

सोलर लालटेन बनी उपभोक्ताओं के गली की फांस

घटिया बैटरी के कारण जल्द ही बुझ गए अक्षय ऊर्जा विभाग के शिक्षा दीप

नरेंद्र कुंडू
जींद। अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा लोगों को रियायती दर पर बेची गई सोलर लालटेन अब उनके लिए गले की फांस बन गई हैं। सोलर लालटेन की खरीद-फरोखत में विभाग द्वारा की गई लापरवाही का खामियाजा अब उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा विभाग को नकली बैटरी वाली सोलर लालटेन सप्लाई करने के कारण ये अक्षय ऊर्जा विभाग की लालटेन जल्द ही बुझ गई हैं। इस प्रकार सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली कंपनी ने जहां नकली बैटरी वाली सोलर लालटेन विभाग को देकर विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, वहीं अब रियायती दर पर सोलर लालटेन खरीदने वाले उपभोक्तओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेब से पैसे खर्च करने के बाद भी उपभोक्ताओं को सोलर लालटेनों को ठीक करवाने के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं लेकिन अक्षय ऊर्जा विभाग के कार्यालय पर भी उपभोक्ताओं की परेशानी का समाधान नहीं हो रहा है। अक्षय ऊर्जा विभाग के अधिकारी कार्यालय में आने वाले उपभोक्ताओं को विभाग के उच्चाधिकारियों की तरफ से निर्देश मिलने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इस प्रकार पैसे खर्च कर सोलर लालटेन खरीदने वाले उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वहीं अक्षय ऊर्जा विभाग की योजना को भी गहरा झटका लगा है।

यह था मामला

प्रदेश सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी ने गुजरात की गांधीनगर बेस्ड कंपनी आर.जी.वी.पी. एनर्जी सोर्सेस को पिछले साल अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 60 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग द्वारा कंपनी को ठेका देते वक्त तय किए गए नियमों के अनुसार सभी सोलर लालटेन में ल्यूमिनस ब्रांड की बैटरियां लगानी थी लेकिन लालटेन सप्लाई करने वाली कंपनी ने ल्यूमिनस ब्रांड की बैटरियां लगाने की बजाए नकली बैटरियां लगाकर अक्षय ऊर्जा विभाग को यह लालटेन सप्लाई कर दी और विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। विभाग के अधिकारियों ने भी इन सोलर लालटेनों की जांच किए बिना ही आगे बच्चों को यह सोलर लालटेन अनुदान पर दे दी। विभाग द्वारा लोगों को अनुदान पर लालटेन देते वक्त 2 साल की वारंटी भी दी गई थी। बाद में जब सोलर लालटेनों ने समय से पहले ही जवाब देना शुरू कर दिया तो विभाग के पास इसकी शिकायतें पहुंचने लगी तो विभाग ने अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच करवाई। इस जांच में ही इस पूरे मामले से पर्दा उठा और लालटेन सप्लाई करने वाली कंपनी का असली चेहरा विभाग के सामने आया।

2350 रखी गई थी लालटेन की कीमत

अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा सोलर लालटेन की कीमत 2350 रुपए रखी गई थी। विभाग द्वारा अधिक से अधिक लोगों को सौर ऊर्जा की इन लालटेनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करने के लिए अनुदान पर लालटेन देने की योजना शुरू की गई थी। विभाग की योजना के अनुसार एस.सी. वर्ग के बच्चों को एक लालटेन पर 1400 रुपए का अनुदान तथा सामान्य वर्ग के बच्चों को एक हजार रुपए का अनुदान दिया गया था। इसके अलावा विभाग द्वारा शिक्षा दीप योजना के तहत 5वीं, 8वीं व 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पूरे अनुदान पर यह लालटेन दी गई थी।

जींद में आई थी 888 लालटेन

जींद जिले में अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा 888 सोलर लालटेन मंगवाई गई थी। इनमें से 208 लालटेन एस.सी. वर्ग के बच्चों, 195 लालटेन सामान्य वर्ग के बच्चों तथा शिक्षा दीप योजना के तहत 5वीं, 8वीं तथा 10वीं कक्षा में प्रथम आने वाले 485 बच्चों को यह लालटेन दी गई थी।

विभाग द्वारा करवाया जा रहा है सर्वे

विभाग द्वारा लालटेन सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब विभाग द्वारा डोर-टू-डोर जाकर सर्वे करवाया जा रहा है। जिन लालटेनों में शिकायत मिल रही है उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। ताकि उच्चाधिकारियों के पास लिस्ट भेजकर उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करवाया जा सके।
ओ.डी. शर्मा, प्रोजैक्ट आफिसर
अक्षय ऊर्जा विभाग, जींद

सर्दी के साथ ही गौतस्करों ने दी दस्तक

गौतस्करी को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं ठोस कदम

पिल्लूखेड़ा में तस्करी को अंजाम देते वक्त गौतस्करों ने गौरक्षकों पर बोला हमला

नरेंद्र कुंडू

जींद। सर्दी की शुरूआत के साथ ही जिले में गौतस्करों ने भी दस्तक दे दी है। इसके लिए गौतस्करों ने जींद जिले को अपना निशाना बनाया है लेकिन जिला प्रशाासन ने अभी तक गौतस्करी को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जिला प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली के कारण ही गौरक्षक दल के सदस्य अपनी जानी की बाजी लगाकार गौतस्करी को रोकने के प्रयास में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण ही जिले में गौतस्करों के हौंसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह उनका पीछा करने वालों को खुले में चुनौति देने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा ही मामला सोमवार रात्रि पिल्लूखेड़ा कस्बे में सामने आया जब गौतस्करों ने पीछा कर रहे गौरक्षक दल के सदस्यों पर हमला कर घायल कर दिया। इस दौरान गौतस्करों ने गौरक्षक दल के सदस्यों की गाड़ी टाटा 407 को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और मौके से फरार हो गए। 

गुरूकुल कालवा तथा राष्ट्रीय गौशाला धड़ौली के गौरक्षक सेवा दल के सदस्य सोमवार रात्रि पिल्लूखेड़ा क्षेत्र में गौतस्करों को पकडऩे के लिए क्षेत्र के अलग-अलग रास्तों पर घात लगाकर बैठे हुए थे। दल के सदस्य ब्रह्मचारी ज्ञानप्रकाश ने बताया कि इसी दौरान रात्रि साढ़े 12 बजे के करीब खेड़ी से रोड से बिना नंबर की एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी आई। इस गाड़ी में गौतस्कर 2 गायों को डाले हुए थे। जिसे वहां घात लगाकर बैठे उनके साथियों ने देख लिया और उन्होंने गौरक्षक दल के अन्य सदस्यों को इसी सूचना दी। इसके बाद उक्त गौतस्करों ने रेलवे फाटक के बाद गाड़ी खड़ी कर अन्य गायों को पकडऩे के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच गौतस्करों को गौरक्षक दल के सदस्यों के आने की खबर लग गई। जब गौरक्षक दल के सदस्यों ने गौतस्करों की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की तो गौतस्करों ने उन पर हमला बोल दिया और अपनी गाड़ी से गौरक्षक दल की गाड़ी को टक्कर दे मारी। इस घटना में गौरक्षक दल की गाड़ी क्षतिगस्त हो गई तथा गौरक्षक दल के कई सदस्य जख्मी हो गए। इसके बावजूद जब गौरक्षक दल के सदस्यों ने गौतस्करों का पीछा किया तो गौतस्करों ने हवा में बंदूक लहराते हुए दल के सदस्यों को ललकारते हुए उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और मौके से फरार हो गए। इस हमले में गौरक्षक दल के कई सदस्य जख्मी हो गए। गौरक्षक दल के सदस्यों ने बताया कि गौतस्करी को रोकने में उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई खास सहयोग नहीं मिलता। पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण ही जिले में गौतस्करों के हौंसले बुलंद हैं। जिसके चलते गौतस्कर आसानी से अपने काम को अंजाम देकर निकल जाते हैं। इसके बाद गौरक्षक दल के सदस्यों ने पिल्लूखेड़ा पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। 

हैल्मेट ने बचाई जान

सोमवार रात्रि जब गौतस्कर गौरक्षक दल की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर अपनी पिकअप गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे तो इसी दौरान गौरक्षक दल के कुछ सदस्यों ने बाइक पर गाड़ी का पीछा किया लेकिन उधर से गौतस्करों ने दल के सदस्यों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान गौतस्करों द्वारा फैंके गए पत्थरों में एक पत्थर बाइक चालक के सिर पर आकर लगा लेकिन गनीमत यह रही कि बाइक चालक ने हैल्मेट पहना हुआ था। पत्थर लगते ही हैल्मेट तो टूट गया लेकिन बाइक चालक जख्मी होने से बच गया। 

 गौतस्करों द्वारा क्षतिगस्त की गई गौरक्षक दल की गाड़ी।

 गौतस्करों द्वारा फैंके गए पत्थर। 

गौतस्करों द्वारा के साथ हुई झड़प में टूटे हैल्मेट को दिखाता गौरक्षक दल का सदस्य।

 विरोध जताते गौरक्षक दल के सदस्य। 

पूरे साज-बाज के साथ देते हैं तस्करी को अंजाम

गौतस्कर तस्करी के दौरान पूरे साज-बाज के साथ दस्तक देते हैं। इस दौरान वह हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। गौरक्षकों के साथ टक्कर लेने के लिए वह गाड़ी में पत्थर, डंड़े, बंदूक व अन्य हथियार भी रखते हैं। गौरक्षकों के साथ झड़प के दौरान गौतस्कर पत्थर व डंडे बरसाने के अलावा जरूरत पडऩे पर गोली चलाने से भी नहीं चुकते हैं।

लोकल रास्तों को बनाते हैं अपनी सीढ़ी

गौतस्करी को अंजाम देते वक्त गौतस्कर मुख्य रास्ते से जाने की बजाए लोकल रूट को अपनी सीढ़ी बनाते हैं। ताकि लोकल रास्ते से गुजरते वक्त वह पुलिस व गौरक्षकों की नजरों से बचकर निकल सकें। जींद व पिल्लूखेड़ा से गौतस्करी के बाद गौतस्कर भूरायण, कालवा, कलावती के लोकल रास्ते निकल कर पानीपत या गोहाना निकल कर मेवात का रूख करते हैं।

तस्करी से पहले मुखबीर से लेते हैं पूरी जानकारी

गौतस्कर तस्करी को अंजाम देने से पहले वहां के नुमाइंदे को कुछ पैसे देकर अपना मुखबीर तैयार करते हैं। उसके बाद वह मुखबीर गौतस्करों को गायों के बैठने के ठिकानों व गायों की तादत के बारे में पूरी जानकारी देता है। इसके अलावा वहां से निकलने के सभी रास्तों से भी अवगत करवाता है। मुखबीर की सक्रीयता के कारण ही गौतस्कर आसानी से बच निकलते हैं।

गाय को गाड़ी में डालने से पहले करते हैं बेहोश

गौरक्षक दल के सदस्यों ने बताया कि गौतस्कर गायों को गाड़ी में डालने से पहले बेहोशी का इंजैक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हाथों पर गरीश लगाते हैं, ताकि गाय को गाड़ी में डालते वक्त हाथ फिसले नहीं और पकड़ मजबूत बन सके। इस प्रकार गौतस्कर गाय को बेहोश कर आसानी से तस्करी की घटना को अंजाम देते हैं। 

कठोर कानून की है जरूरत

राष्ट्रीय गौशाला धड़ौली के प्रधान सुधार देशवाल ने बताया कि जब तक गौतस्करी को रोकने के लिए काठोर कानून की जरूरत है। जब तक कठोर कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक गौतस्करों पर पूरी तरह से नकेल नहीं डाली जा सकती।

फोटो कैप्शन

विवाह-शदियों के सीजन में बढ़ी नोटों की कालाबाजारी

नोटों के कारोबार से जुड़े लोग सरेआम उड़ा रहे हैं आर.बी.आई. के नियमों की धज्जियां

नरेंद्र कुंडू

जींद। 

विवाह-शादियों के सीजन के चलते इन दिनों शहर में नए नोटों की कालाबाजारी जोरों पर है। नोटों के कारोबार से जुड़े लोग सरेआम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस कारोबार से जुड़े लोग नोटों की कालाबाजारी के साथ-साथ करंसी को भी खराब करने पर तुले हुए हैं। 

 स्टैपल करके बनाई गई नोटों की माला दुकानों के आगे लगी हुई।

विवाह-शदियों के दौरान नए नोटों की कालाबाजारी को रोकने तथा करंसी को खराब होने से बचाने के लिए आर.बी.आई. ने देश के सभी बैंकों को आदेश जारी किए हुए हैं कि नोटों को स्टैपल नहीं किया जा सकता और न ही नोटों पर किसी भी प्रकार का पदार्थ लगाया जा सकता है लेकिन नोटों के कारोबार से जुड़े लोग खुलेआम आर.बी.आई. के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। दुकानदार आर.बी.आई. के नियमों के विपरित जाकर नोट को स्टैपल करने से लेकर उसे धागे में पिरोकर माला बनाने का कार्य कर रहे हैं। जबकि आर.बी.आई. के कायदे कानूनों के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध है। इससे न केवल नोट फट जाते हैं, बल्कि खराब भी हो जाते हैं। इसकेे बाद भी बिना किसी रोक टोक के नोटों का यह व्यापार जोरों से चल रहा है लेकिन इस कारोबार पर रोक लगाने वाले जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं इस कारोबर से जुड़े लोग मोटी कमाई कर रहे है और प्रत्येक नोटों की माला व नए नोटों पर 15 से 20 प्रतिशत ज्यादा राशि वसूल रहे हैं। दूसरी तरफ शादी-विवाह में दूल्हे के परिजन व रिश्तेदार भी दूल्हे के स्वागत में हजारों रुपए से बने नोटों की मालाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार दुल्हे के नोटों की माला डालने की परंपरा आर.बी.आई. के नियमों पर भारी पड़ रही हैं। दूल्हे के स्वागत की इस परम्परा को पूरा करने के लिए जहां दूल्हे के परिजनों व रिश्तेदारों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है, वहीं शादी का सीजन पूरी चरम पर होने के कारण नोटों के कारोबारियों का धंधें ने भी गति पकड़ ली है। शादी के इस सीजन में नोटों का करोड़ों रुपए का कारोबार होना है, एेसे में नोटों की कालाबाजारी करने के कारण इस धंधे से जुड़े लोगों की जेब में लाखों रुपए चले जाएंगे। हालांकि बैंकों में स्टैपल होकर आने वाली नोटों की गड्डियों को लेने से बैंक कर्मचारी मना कर देते हैं और उनकी पिनों को निकालकर रबड् के छल्लों में डालकर लाने की हिदायत देते हंै। नोटों के स्टैपल के प्रति बैंकों द्वारा कड़ा रुख अपनाने के कारण नोटों की गड्डियां तो स्टैपल होनी बंद हो गई, लेकिन नोटों की माला बनाने के कारोबार से जुड़े लोग इन नियमों को पलीता लगाकर करंसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शहर में नोटों की माला का कार्य सबसे ज्यादा पटियाला चौक व मेन बाजार में होता है। नोटों का यह कारोबार शहर में किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि पिनों व धागों में पिरोई गई यह नोटों की मालाएं खुलेआम दुकानों के बाहर दुकान की शोभा बढ़ती रहती हैं लेकिन सरेआम हो रहे इस धंधे पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार बैंक अधिकारी सामने नहीं आ रहे है।  

नए नोटों के लेन-देन पर तय होता है कमीशन

नोटों की कालाबाजारी से जुड़े लोग पुराने नोटों के बदले नए नोट लेने पर भी मोटा कमीशन ऐठ रहे हैं। शहर में नए नोट लेने पर 100 रुपए पर 15 से 20 रुपए अतिरिक्त कमीशन लिए जा रहा है। वहीं शहर से दूर के कस्बों में यह कमीशन बढ़कर 25-30 प्रतिशत हो जाता है। ऐसे में दूल्हे व दुल्हन को माला पहनाना लोगों को महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा नोटों की बड़ी माला को 10 रुपए की नोटों से बनाया जाता है तो उस पर कमीशन ओर भी ज्यादा बढ़ जाता है। नोटों के ये कारोबारी बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके नए नोट ले लेते हैं और उन्हें भी कमीशन के तौर पर कुछ प्रतिशत दे दिया जाता है। इसके अलावा नोटों से बनी मालाओं के धंधे में नोटों की खरीद-फरोख्त का काम भी सरेआम होता है। जो आर.बी.आई. के नियम कानूनों के खिलाफ  है। नोटों को किसी भी तरह से स्टैपल करने व उन्हें धागे में पिरोने पर रोक है। ऐसा करने से नोट फट जाते हैं। इसे करंसी खराब हो जाती है। इसके अलावा आर.बी.आई. के नियमों के अनुसार नोट को फाडऩा व हवा में लहराना अपराध की श्रेणी में आता है। 

निर्धारित किया हुआ कमीशन

माला मूल्य 

100 115

500 550

1000 1100

5000 5500